नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

फलफूल विकास निर्देशनालय

किर्तीपुर, काठमाडौँ

फलफूल विकास निर्देशनालयको संक्षिप्त जानकारी

१. पृष्ठभूमि

विश्व मानचित्रमा नेपाल एउटा सानो देश भएतापनि भौगोलिक तथा जैविक विविधताको हिसावले धनी मानिन्छ । विश्वको कूल भू–भागको ०.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाल, जैविक विविधताको हिसाबले २५ औं स्थानमा पर्दछ । देशको  करिव दुई–तिहाई जनसंख्या आश्रित रहेको र कूल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा एक–तिहाई हिस्सा भन्दा बढी योगदान पुर्याईरहेको वर्तमान कृषि क्षेत्रभित्र विश्लेषण गर्दा पनि कूल कृषि गार्हस्थ उत्पादन (AGDP)  मा करिव एक–चौथाई योगदान बागवानी उप क्षेत्रको रहेको र यस मध्ये करिव आधा हिस्सा योगदान फलफूलजन्य उत्पादनवाट हुने गरेको देखिन्छ । नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक विविधता र हावापानीको विशिष्टतालाई हेर्दा फलफूल वाली नेपालको एक प्रमुख वालीको रुपमा रहेको पाईन्छ। औद्योगिकीरणका लागि कच्चा पदार्थका साथै निकासी हुने अधिकांश बागवानीजन्य वाली/वस्तुहरु विशेषतः फलफूल प्रकृतिका हुने गरेकाले पनि फलफूल व्यवसाय खाद्य पोषण सुरक्षाका दृष्टिले मात्र नभई रोजगारी, निर्यात व्यापार र विदेशी मुद्रा आर्जनका हिसावले पनि आधारशिला हो भन्न सकिन्छ ।

 

भौगोलिक विविधता र हावापानीको विशिष्टताका कारण संसारको हरेक कुनामा उत्पादन गर्न सकिने फलफूलहरु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने संभावना देखिन्छ । यहाँ पाइने कतिपय विकासे फलफूलका जङ्गली नातेदारहरुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछन्। यिनै प्राकृतिक वरदान र अवसरले गर्दा नेपालमा बागवानीजन्य बालीहरुको विकास विस्तारका प्रचुर संभावनालाई मध्यनजर राख्दै विगतमा योजनाबद्ध विकासको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३ सालबाट शुरु हुनभन्दा अगावै तत्कालिन सरकारले वि.स.२०१२ मा पहिलो पटक हर्टिकल्चर सेक्सनका रुपमा कृषि विभाग अन्तर्गत स्थापना भई २०१८ सालदेखि कीर्तिपुरमा स्थानान्तरण गरियो । यसै गरी वि.सं.२०२२ सम्ममा देशभरी बागवानी विकासका कामहरु अघि बढाउन १४ वटा बागवानी फार्महरुको स्थापना गरी कार्यक्रमलाई अझ विस्तारित गरियो । वि.सं.२०२३ सालमा कृषि विभागलाई ५ वटा विभागमा विभाजन गरी प्रथम पटक फलोद्यान विभाग गठन गरिएको थियो । वि.सं.२०२९ सालमा पाँचवटा विभागलाई एउटै कृषि विभागमा पुनर्गठन गरियो । बागवानी बालीहरुको विकासका लागि फलफूल, तरकारी विकास शाखा र स्वतन्त्र रुपमा राष्ट्रिय सुन्तलाजात फलफूलविकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय आलु बाली विकास कार्यक्रमको स्थापना पनि यसै सालमा भयो । वि.सं. २०४७ सालमा कृषि विभागलाई पुनः विघटन गरी कृषि विभागबाट बागवानी विभाग अलग गरियो र २०४९ सालमा विभागलाई पुनः एकै छाता मुनीको सिद्धान्त अनुरुप कृषि विकास विभागमा समायोजन गरी बागवानीलाई २ वटा महाशाखामा विभाजन गरी फलफूल विकास महाशाखा र तरकारी विकास महाशाखाको गठन गरियो । त्यस पछि वि.सं.२०५७ सालमा फलफूल र तरकारी विकास महाशाखाहरुलाई छुट्टाछुट्टै निर्देशनालयहरुमा रुपान्तरित गरी फलफूल विकास निर्देशनालयको रुपमा रही हाल सम्म फलफूल, कफी,  चिया, पुष्प आदि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम संचालन हुंदै आएका छन् ।

 

फलफूल विकास कार्यक्रमको लागि केन्द्रियस्तरमा प्राविधिक निर्देशनालयको रुपमा यसले नीति निर्माण, बिरुवा आपूर्ति व्यवस्था, तथ्याङ्क अद्यावधिक लगायत सुपरीवेक्षण अनुगमन, निरीक्षण र समन्वयका कार्यहरु मुख्य रुपमा गर्दै आएको छ र राष्ट्रिय स्तरमा बागवानी विकास कार्यक्रमका समस्या समाधान तथा अवसरहरुको मार्गदर्शन लगायत बागवानी विकास सम्बन्धी अन्य प्राविधिक सेवाहरु पनि यसै निर्देशनालयवाट हुने गरेका छन् । यसैगरी दीर्घकालिन कृषि योजनाले स्याउ, सुन्तलाजात लगायतका फलफूललाई उच्च मूल्यवान बाली (High value crops) का रुपमा प्राथमिकताका साथ व्यावसायीकरणमा जोड दिएको पाइन्छ । प्रचुर संभावना हुँदा हुंदै पनि अझै ठूलो परिमाणमा स्याउ लगायतका फलफूलहरु आयात गर्नु परेको तितो सत्यलाई मध्यनजर राख्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्धेश्यले नेपाल सरकारको दीर्घकालीन कृषि योजनाको पकेट प्याकेज अवधारणा अनुरुप समय सापेक्ष कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी देशका ७५ वटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु तथा १२ वटा फार्मकेन्द्रहरु मार्फत्  फलफूल विकासका कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको छ । यिनै प्रयासहरुको फल स्वरुप विभिन्न भौतिक पूर्वाधार र श्रोत साधनको कमीको बाबजूद कतिपय स्थानहरु स्याउ, सुन्तलाजात फलफूल लगायतका विभिन्न फलफूलहरुको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास भईसकेका छन् भने अन्य केही क्षेत्रहरु यस तर्फ उन्मुख रहेका छन् ।

 

२. वर्तमान अवस्था तथा मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु

पछिल्लो तथ्याङ्क आ.व.२०७१/७२ अनुसार देशमा विभिन्न फलफूल वालीहरुले ढाकेको क्षेत्रफल १,५०,३८७ हेक्टर मध्ये १,१०,८०२ हेक्टर बाट कूल फलफूल उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्रमशः ९,९२,७०३ मे.टन ८.९६ मे.टन/हे. पुगेको देखिन्छ । स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली जिल्लाका ५ जिल्लाहरु र मनाङ्ग तथा मुस्ताङ्ग जिल्लाहरु समेटिएका छन् भने आ.व २०७१/७२ वाट रुकुममा पनि कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । त्यस्तै गरी सुन्तलाजात फलफूलको पकेट क्षेत्रमा सिट्रस डिक्लाईनको समस्या बढदै गईरहेको सुन्तलाजात फलफूलको गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन नियन्त्रित रुपमा गर्न विकसित प्रविधीको प्रसारण गर्न अभियानकै रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुन्तलामा ह्रास समस्यालाई न्युनीकरण गर्नको लागि आ. व. २०७०/७१ देखि धादिङ्ग लगायत पश्चिमाञ्चलका ७ जिल्लाहरु (गोर्खा, लमजुङ्ग, तनहुँ, कास्की, स्याङ्गजा, पर्वत, र म्याग्दी) गरी कूल ८ जिल्लाहरुमा सुन्तला बगैचा सुदृढिकरण कार्यक्रम संचालन भई रहेकोमा आ.व. २०७३/७४ देखि थप ४ जिल्लाहरु बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, र अर्घाखाँचीमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । 

त्यस्तै गरी छोटो अवधीमा तयार हुने फलफूल वालीमा केरा तर्फ कृषकहरु निकै नै आकर्षित भएको पाईएको र कृषक देखि कृषक स्तरमा उल्लेखनीय रुपमा क्षेत्र विस्तार भईरहेको छ । पकेट क्षेत्र अनुगमनवाट केरामा केही मात्रामा रोग कीराको ब्यवस्थापन, सकर ब्यवस्थापन र बढी मात्रामा सिंचाई ब्यवस्थापनमा बढी जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा केही नयाँ फलफूल वाली तर्फ युवाहरु आकर्षित भई रहेका छन् जस्तै अनार, किवी, कागजी वदाम, व्लु वेरी आदी उदयमान फलफूलको रुपमा देखिएका छन् । नेपालमा पर्यटकको वृद्धि सँगसँगै पुष्प व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । आ.व. २०७५ देखि २०८५ लाई फलफूल दशकको रुपमा मनाउनका लागि दरिलो पूर्वाधार वनाउन “फलफूल वेर्ना वितरण वर्ष २०७५” का रुपमा नयाँ कार्यक्रम आ.व. २०७३/७४  देखि लागु हुँदै छ जसमा गुणस्तरीय विरुवा उत्पादनका लागि नयाँ नर्सरी स्थापना तथा पुराना नर्सरी सुर्दढिकरणका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । यसका साथै आ.व. २०७२/७३ देखि सञ्चालन भएको जैतुन प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै वाजुरा जिल्लामा नयाँ जैतुन विकास फार्म/केन्द्र स्थापना लक्ष्य रहेको छ  ।

 

३. उद्देश्यहरु

  • गुणस्तरीय फलफूलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
  • फलफूल उपभोगस्तर बढाइ सर्वसाधारणको पोषण अवस्थामा सुधार गर्ने ।
  • संभाव्य फलफूलमा आत्मनिर्भरता/आयात प्रतिस्थापन गर्ने ।
  • निर्यातयोग्य फलफूलहरुको निर्यात व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने ।
  • फलफूल उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने ।
  • रोजगारी तथा आयस्तर वृद्घि गर्ने ।
  • भू–क्षय रोकथाम तथा वातावरण संरक्षण र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने ।

 

४. आ.व. २०७३/७४ मा सञ्चालन हुने मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु

४.१ नियमित कार्यक्रम

आ.व.२०७२/७३ मा फलफूल विकास निर्देशनालयबाट सञ्चालन हुने नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत फार्म/केन्द्रहरुबाट २१८१०० फलफूल विरुवा विक्री वितरण, ३०२१०० फलफूल विरुवा उत्पादन, ६२०५०० फलफूल रुटस्टक विरुवा उत्पादन, ६०००० आलंकारिक विरुवा उत्पादन, २५०० के.जी.तरकारी विउ उत्पादन , ८५५०० तरकारी वेर्ना उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ भने फलफूल माउवोट बगैंचा स्याहार सम्भार (१६०० हे.), १६०० वटा जातीय जर्मप्लाज्म संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, स्कूल ४८ हर्टिकल्चर कार्यक्रम, ५५अगुवा कृषक तालिम तथा ४७ पटक कृषकहरुलाई प्राविधिक सेवा पुर्याउने जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ ।

 

४.२ स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम

स्याउको क्षेत्रफल विस्तार गरी दश वर्षमा स्याउको आयात प्रतिस्थापनका साथै निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ आ.व. २०६८/०६९ देखि सञ्चालित कार्यक्रममा आ.व. २०७३/७४ मा २७५ हे. थप स्याउको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी स्याउ प्याकेजिङ्गको लागि कार्टुन वितरण ३०,०००, थोपा सिंचाई नमूना प्रदर्शन कार्यक्रम ४ वटा सञ्चालन हुने छन् । कर्णालीका ५ जिल्लाहरु (जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट) र मनाङ्ग तथा मुस्ताङ्गमा सञ्चालन हुँदै आईरहेको स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम गत आ.व. वाट थप रुकुम जिल्लामा संचालन हुँदै आएको छ । नयाँ लगाइएको बगैंचाले लगाएको ८ वर्ष पछि प्रति हेक्टर ९ मे.ट.का दरले दिने उत्पादनवाट आ.व. ०७९/८० सम्म थप ४०,००० मे.टन/वर्ष स्याउ उत्पादन हुनेछ र यसको बजार मूल्य हालको बजार मूल्य अनुसार १.२ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

 

४.३ सुन्तला वगैचा सुदृढिकरण अभियान कार्यक्रम

आ.व. २०७०/७१ वाट संचालन हुदै आएको यो कार्यक्रम आ.व. २०७२/७३ पनि धादिङ्ग लगायत पश्चिमाञ्चलका ७ जिल्लाहरु (गोरखा, लमजुङ्ग, तनहुँ, कास्की, स्याङ्गजा, पर्वत र म्याग्दी) मा सञ्चालन हुँदै आएको छ । आ.व. २०७३/७४ देखि थप ४ जिल्लाहरु बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची मा सञ्चालन हुने छ । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सुन्तलाजात फलफूलमा बर्षेनी हुँदै गईरहेको ह्रास समस्या न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ। यस कार्यक्रममा उत्पादनशील बगैंचा पुनरुत्थान कार्यक्रम र GAP कार्यक्रम लगायत अन्य व्यवस्थापन कार्यक्रमले गर्दा ह्रास हुँदै जान थालेका ६०५ हेक्टर बगैचाहरुमा क्रमशः सुधार हुनेछ । कार्यक्रम संचालन हुने १२ जिल्लाबाट ४० पकेट क्षेत्रमा १९२० बगैंचा धनी कृषकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । कार्यक्रम सञ्चालनवाट धादिङ, गोरखा, लमजुङ, र तनहुँको एउटा बृद्धि केन्द्र, कास्की, स्याङजा, पर्वत र म्याग्दीको अर्को बृद्धि केन्द्र एवं बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीको अर्को बृद्धि केन्द्र विकास भई व्यवसायिकरणमा सहज हुनेछ ।

 

४.४ जैतुन प्रबर्द्धन कार्यक्रम

आ.व. २०७२/७३ साल देखि आ.व.२०८१/२०८२ सम्मको लागि १० वर्ष भित्र नेपालमा जैतुनको आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्यले जैतुन प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । यो कार्यक्रम दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ जसमा आ.व. २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म पहिलो चरणमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो वर्षमा लगाएको बोटले ३-४ वर्षबाट उत्पादन दिन थाल्नेछ यसैको आधारमा दोश्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ जुन आ.व. २०७७/७८ देखि २०८१/२०८२ सम्म हुनेछ । यस कार्यक्रमको सञ्चालनबाट आ.व.२०७६/२०७७ सम्ममा व्यवसायिक जैतुन बगैंचाको क्षेत्रफल १५०० हेक्टर थप हुने र उत्पादन शुरु भई प्रति बर्ष क्रमिक रुपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जैतुन उत्पादन हुने जिल्लाहरु बाजुरा, बझाङ्ग, जाजरकोट, डोल्पा तथा कालिकोट गरी ५ जिल्लामा आ.व. २०७३/७४ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ जसमा कूल ३३ हे. क्षेत्रफल विस्तार हुने छ भने क्रमिक रुपमा संभावित जिल्लाहरुमा कार्यक्रम विस्तार गरिने छ ।

 

४.५ फलफूल वर्ष २०७५ कार्यक्रम

आ.व. २०७४/२०७५ देखी २०८३/२०८४ लाई फलफूल दशकको रुपमा मनाउनका लागि दरिलो पूर्वाधार वनाउन “फलफूल वेर्ना वितरण वर्ष २०७५” का रुपमा नयाँ कार्यक्रम आ.व. २०७३/७४ देखी लागु हुँदै छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत फलफूलको बेर्ना उत्पादनको लागि निजी तथा समुह र सहकारीलाई अनुदान दिने कार्यक्रम (७५ वटा नर्सरीलाई), जैतुन नर्सरी  २ वटा स्थापनाको लागि सहयोग दिने कार्यक्रम, केराको Tissue culture Lab निर्माण तथा सञ्चालनका लागि पुँजिगत निर्माणका लागि (५० प्रतिशत अनुदानमा) २ वटा स्थापना, गुणस्तरिय वेर्ना उत्पादनका लागी नेट हाउस सहितको नर्सरी स्थापना (११ फार्म/केन्द्र,  जैतुनको निजी नर्सरी स्थापना (नेट हाउस/सेड हाउस समेतको (७५ प्रतिशत अनुदानमा) जस्ता मुख्य मुख्य कृयाकलापहरु रहेका छन् । यस कार्यक्रम सञ्चालनवाट आ.व. २०७५ मा वितरण गर्नका लागि नयाँ स्थापना भएका नर्सरीवाट विभिन्न फलफूल वालीहरुको १० लाख स्वस्थ्य विरुवा उत्पादन हुनेछ ।

 

४.६ नयाँ फार्म केन्द्र स्थापना (जैतुन विकास केन्द्र, वाजुरा)

जैतुनको अत्यन्तै संभावना वोकेको क्षेत्र (मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिमका पहाडी जिल्लाहरु) लाई प्राविधिक सेवा टेवा प्रदान गर्नका साथै तथा गुणस्तरिय स्वस्थ्य विरुवा उत्पादन गर्नका लागि श्रोत केन्द्रकै रुपमा विकास गर्न बाजुरामा नयाँ जैतुन विकास केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस फार्म केन्द्र स्थापनाबाट जैतुन खेती प्रवर्द्धनका लागि बाजुरा वरपरका जिल्लाहरुमा प्राविधिक सेवा प्रदान हुने, जैतुन लगायत अन्य फलफूल तथा तरकारी उत्पादन विषयमा प्राविधिक सेवा टेवा पुग्ने, बाजुरा लगायत अन्य कमाण्ड क्षेत्रका कृषकहरुको आय वढ्नुका साथै जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

५. फलफूल विकास निर्देशनालयको कार्यविवरण (TOR)

  • आफनो विषय क्षेत्रमा प्राविधिक आधिकारिक निकाय Technical Autonomy को रुपमा काम गर्ने र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी निर्देशनालयको अन्य कार्य विवरण देहाय वमोजिम छ:÷
  • फलफूल, चिया तथा कफी र पुष्प वालीको विकास एवं विस्तार गर्ने ।
  • सम्वन्ध स्थापना भएका अन्तराष्ट्रिय स्तरका सम्बन्धित निकायहरुसंग सम्पर्क विन्दु (Focal point) को रुपमा काम गर्ने ।
  • समान विषयका स्वदेशी गैह्सरकारी संघ/संस्थासंग सम्वन्ध कायम गरी सहभागितात्मक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
  • राष्ट्रिय नीति, रणनीति, योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा अग्रसरता देखाउंदै सो प्रयोजनको लागि विभाग र मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्ने ।
  • निर्देशनालयले सम्बन्धित विषयमा ऐन नियमको मस्यौदा तयार पारी विभागमा पेश गर्ने ।
  • कार्यक्रम तर्जुमाको सिल्सिलामा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई विभाग मार्फत उपलव्ध गराउने ।
  • स्वीकृत नीति, योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका तथा नर्म्स तयार पारी स्वीकृत गराई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष पठाउने ।
  • वैदेशिक सहायता प्रस्तावको लागि आयोजना प्रस्ताव तयार गरी विभाग समक्ष प्रस्तुत गर्ने ।
  • निर्देशनालय आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने वार्षिक कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वहन गर्ने ।
  • निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने निकायहरुको वार्षिक कार्यक्रमहरुलाई समन्वय गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने ।
  • निर्देशनालयको विषय क्षेत्र समेटिने गरी जिल्ला स्तरमा तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको लागि विषयगत मार्गदर्शन/निर्देशिका उपलव्ध गराउने । सञ्चालित कार्यक्रमको राष्ट्रिय स्तरमा अध्यावधिक जानकारी राख्ने ।
  • कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिल्सिलामा आवश्यक पर्ने सामग्री आपूर्तिको लागि समन्वय गर्ने ।
  • निर्देशनालयले आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका निकायवाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरुको साथै जिल्ला स्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित सुपरीवेक्षण अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समिक्षाको व्यवस्था गर्ने र तालुक निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • अनुसन्धान सम्बन्धी सम्वन्धित निकायसँग समन्वय कायम गरी प्रविधि प्रसारको लागि सम्पर्क, सम्वन्ध र सहकार्य गर्ने ।
  • सफल प्रविधिको अनुसरण वा प्रसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
  • आवश्यक सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क आदिको राष्ट्रिय स्तरमा अध्यावधिक अभिलेख राख्ने ।
  • बागवानी समूहसंग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक राख्ने ।
  • समूहसँग सम्वन्धित अन्तरनिकाय समन्वयका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
  • मन्त्रालय वा विभागवाट विशेष रुपमा सुम्पिएका अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।

Fruit Development Directorate
Kirtipur, Kathmandu
Telephone : 01 - 4331619
Fax : 01 - 4330771
Email : info@fdd.gov.np

© Fruit Development Directorate, Kirtipur

Powered By: ProActive Web Developers

Page Visited : good hits